वन सिटी वन टिकट योजना: –
यात्रियों की सुविधा के लिए 24 अप्रैल, 2015 को उत्तरप्रदेश में लखनऊ एवं नोएड़ा शहर में ‘वन सिटी वन टिकट’ योजना को लागू करने की घोषणा की। इस योजना के अनुसार यात्री एक ही टिकट क्रय करने के बाद मेट्रो, रेल, सिटी बस एवं अन्य परिवहन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
समाजवादी आवास योजना :-
शहरी क्षेत्रों के अल्प व मध्यम आय वर्ग को लोगों को उचित मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने हेतु 2 मई, 2015 को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना शहरी क्षेत्रों केअतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा सकती है। योजना के अंतर्गत आवासीय परिसर का आवश्यक क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ एवं अधिकतम 100 एकड़ है।
समाजवादी वाटर एटीएम योजना:-
इस योजना का उद्देश्य बस स्टेशनों पर वाटर एटीएम मशीनों के माध्यम से यात्रियों को शुद्ध पेयजल एक रूपये प्रति लीटर तथा शीतल पेयजल 2 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराना है। 12 मई, 2015 योजना का शुभारंभ किया।
राज्य में प्रथम वाटर एटीएम का शुभारंभ 30 मार्च, 2015 को सोंख (मथुरा) में किया गया था।
संशोधित कन्या विद्याधन योजना: –
कन्या विद्याधन योजना 31 जुलाई, 2012 को शुरू की गई थी। 9 जून, 2015 को वर्ष 2015 में मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्यालय योजना संचालित करने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्राप्तांको के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार 30,000 की धनराशि प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना :–
18 जनवरी, 2016 को ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ के स्थान पर 1 अप्रैल, 2016 से लागू की जाएगी।
भूमिहीन कृषकों और सालाना 75 हजार रूपये से कम आमदनी वाले कुल तीन करोड़ परिवारों को दोहरे बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता होने पर बीमा राशि के रूप में 5 लाख रूपये दिए जाएंगे।
एम – सेहत परियोजना: –
यह विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल आधारित प्रायोगिक परियोजना है। 13 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश के राज्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु परियोजना केा शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत आशा एवं एएनएम कार्यकर्ताओं को स्माट्र फोन प्रदान किया गया है जिससे वे गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सफल होंगी।
लोहिया ग्रामीण आवास योजना: –
इस योजना का उद्देश्य उन न्यूनतम आय(अधिकतम आय 36,000 रूपये वार्षिक) वाले ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराना जो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हों। यह योजना का प्रारंभ 24 मार्च, 2013 उ.प्र. के उन्नाव जिले से किया गया था। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
उत्तर प्रदेश में उदय योजना: –
19 दिसंबर, 2015 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उदय योजना में राज्य की भागीदारी को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस योजना का लक्ष्य बिजली वितरण का वित्तीय सुधार करना और उसका पुनरूद्धार करना है।इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों को स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है
9. उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का औपचारिक शुभारंभ:-
1 मार्च, 2016 को उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का शुभारंभ किया। लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न ( 3 किग्रा. गेहू + 2 किग्रा. चावल
) उपलब्ध कराया जाना है जिसमें 2 रू. प्रति किग्रा. गेहू और 3 रू. प्रति किग्रा. चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना:-
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 27 नवंबर, 2014 को प्रारंभ की गई थी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रें में विभिन्न रोजगारपरक परियोजना इकाइयों को स्थापित कर स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के लाभर्थियों के प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 रूपये तथा अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 75,00 रूपये तक राज्य सहायता एवं शासकीय अनुदान दिया जाता है।
समाजवादी पेंशन योजना :-
5 नवंबर, 2014 को समाजवादी पेंशन योजना के वितरण का शुभारंभ किया था। उल्लेखनीय है कि इस योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू किया जायेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया को न्यूनतम 500 रूपये प्रतिमाह ई-पेमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के प्रारंभ होते ही रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना समाप्त हो गई। इस योजना के तहत पहली बार देश में 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजनों को भी लाभ मिल रहा है।
एकीकृत पोर्टल जन सुनवाई:-
25 जनवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के त्वरित प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु एकीकृत पोर्टल जन सुनवाई योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से जन शिकायतों का त्वरित ‘प्रभावी एवं पारदर्शी’ निस्तारण करना। इसके साथ पहली मीडिया हेल्पलाइन (1800-1800-303) का भी शुभारंभ किया गया था।
ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला उत्तरप्रदेश देश का पहला राज्य है।
विशेष पहल: स्वदेश:-
21 दिसंबर, 2014 को उत्तर प्रदेश में सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनिवासी भारतीयों की विशेष पहल ‘स्वदेश’ का शुभारंभ किया था। इस योजना में उत्तर प्रदेश की विकासोन्मुख परियोजनाओं व प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा विशेष रूप से अवध क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक विकास करना। स्वदेश से विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा एवं टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त होगी। स्वदेश की शुरूआत से अमेरिकी अनिवासी भारतीयों, विशेषतः सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया स्थित अमेरिकी कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में सहायता मिलेगी
14. श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट येाजना:-
19 मई, 2015 को उ.प्र. में 2000 ग्राम पंचायतों में 8 सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों की स्थापना की मंजूरी श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट येाजना की तहत प्रदान की गई थी। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कर गांवों का सामाजिक उत्थान तथा ग्रामीण परिवेश में कार्यक्षमता, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है।
इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तरप्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा किया जाएगा।
श्रमिकों हेतु मध्याह्न भोजना:-
1 मई, 2015 को उत्तर प्रदेश में मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 10 रूपये में भोजन उपलब्ध कराएगा।
आवासीय विद्यालय योजना:-
1 मई, 2015 आवासीय विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना है।
आवासीय विद्यालय योजना का भी शुभारंभ मजदूर दिवस के अवसर पर किया गया था
समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना:-
18 जुलाई, 2016 को उत्तर प्रदेश में समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। । इसके योजना के तहत 500 रूपये प्रति बुनकर प्रतिमाह पेंशन देय होगी।
एक परिवार से एक हथकरघा बुनकर को, जो 60 वर्ष पूरी कर चुका हो, पेंशन का लाभ मिलेगा।
हौसला पोषण योजना :-
15 जुलाई, 2016 को उत्तरप्रदेश में राज्य पोषण मिशन के तहत हौसला पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं अतिकुपोषित बच्चों का पोषण प्रदान करना है।
समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना
31 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत लाभार्थी को उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है।
लघ
ु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना :
8 अगस्त, 2016 को उ.प्र. में प्रदेश के अति पिछडे़ क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना 2016’ का शुभारंभ किया गया|
21.उस्ताद योजना’ की शुरूआत
14 मई, 2015 को उत्तरप्रदेश में अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए योजना की शुरूआत की गई।उस्ताद योजना को अल्पसंख्यकों को पैतृक विरासत के रूप में बुनकारी, दस्तकारी, और हस्तकला को संरक्षित करने और स्थिति को सुधारने के लिए लाया गया हैं|
परिवार नियोजन बीमा योजना:-
30 दिसम्बर, 2005 को उत्तरप्रदेश में परिवार नियोजन बीमा योजना शुरूआत की गई। परिवार नियोजन बीमा योजना उद्देश्य का नसबंदी कराने के दौरान महिला की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये तक मुआवजा देना है|
ग्रीन कार्ड योजना:-
दो बच्चों के पति/पत्नी द्वारा नसबंदी कराने को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई थी|
इ- विलेज योजना :
21 दिसम्बर, 2013 को उत्तरप्रदेश में इ- विलेज योजना शुरूआत की गई| इ- विलेज योजना का उद्देश्य गाँव और शहर के बीच डिजिटल असमानता को कम करना है|
आसरा योजना:
20 अप्रैल 2013 को उत्तरप्रदेश में आसरा योजना शुरूआत की गई है| आसरा योजना का उद्देश्य अल्पसंखक बहुल स्लम को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है|